DETAILS OF THE SUB-COMMITTEES OF BOARD

बोर्ड की उप-समितियों का विवरण

S. No. Name of Committee(s) Constitution Quorum Scope
1. Audit Committee 1. Dr. Banwari Lal - Chairperson
2. Director (Marketing)
3. Smt. Rupa Saikia
Permanent Invitee(s):
(i) Director (Finance)
(ii) Head of IA 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher, provided at least two Independent Directors are present
  • To deal with all the aspects of ethics in the Company.
  • To review budgeted capex on quarterly basis.
  • Role, responsibilities and powers of Audit Committee shall be as per SEBI LODR Regulations, 2015; Companies Act, 2013; DPE guidelines and other statutory requirements as amended from time to time. Present role/ scope as per extant statutory requirements is enclosed as Annex-1.
2. Business Development & Marketing Committee Director (Marketing)- Chairperson
2. Director (BD)
3. Director (Finance)
4. Shri Rajeev Kumar
5. Dr. Banwari Lal 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher, provided one of the non-executive Director is present
  • To approve proposals that fall within powers of Board viz.:
    • i. Memorandum of Understanding (MoU) (excluding MoU between GAIL and MoP&NG); Summary of Understanding (SoU); Principle of Cooperation (PoC); Memorandum of Cooperation (MoC); Framework Agreement (FA); Heads of Agreement (HoA); or any other document(s) of similar nature which are:
      • a) binding in nature and/or having financial commitment; or
      • b) non-binding without financial commitment in new line of business with entities other than with Central Government/State Governments/ CPSEs/State PSEs/Government agencies/Autonomous bodies; or.
    • ii. Opening of offices abroad.
    • iii. All activities pertaining to submission of bid(s) till investment approval:
      • a) to PNGRB for pipeline etc.,
      • b) towards E&P blocks, Renewables and any other business segments.
    • iv. In-principle approval for diversification in new areas of business.
    • v. Pre-feasibility/Detailed Feasibility/ Financial Appraisal/Pre-project activity/Pilot projects/other related studies/activities upto Rs. 50 Crore in each case.
    • vi. Rules/Regulations/Guidelines relating to Natural Gas, LNG, Crude Oil, Petrochemicals, Hydro carbons, Hydrogen, Ammonia, Bio-fuels, GAILTEL and other products/by-product/co-product and services.
    • vii. Major modification(s)/addition(s)/ deletion(s) in the Guidelines related to Sourcing, Shipping & Sales for LNG/RLNG.
    • viii. Term Sheet for equity participation.
    • Subject to DPE guidelines.
  • • To recommend to the Board:
    • i. Capital Contribution (excluding subsequent capital contribution) including formation of Joint ventures/Associates/ Subsidiaries.
    • ii. Acquisition.
    • iii. Policy relating to Natural Gas, LNG, Crude Oil, Petrochemicals, Hydro carbons, Hydrogen, Ammonia, Bio-fuels, GAILTEL and other products/ by-product/co-product and services.
    • iv. Farm in and Farm out pertaining to E&P blocks.
    • v. Investment in existing E&P blocks either for additional Participating Interest or Investment on Field Development Plan including additional contribution.
    • vi. Divestment/dilution of equity stake in Joint Ventures/Associates/ Subsidiaries.
    • To review mid-term performance on MoU parameters.
3. Corporate Social Responsibility Committee (CSR) 1. CMD- Chairperson
2. Director (HR)
3. Smt. Rupa Saikia 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher
  • Formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy, recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities, monitor CSR Policy of the company from time to time.
  • Role of CSR Committee shall be as per the Companies Act, 2013; DPE guidelines and other statutory requirements as amended from time to time.
4. Empowered Contracts & Procurement Committee (ECPC) 1. CMD – Chairperson
2. All the Functional Directors 		CMD, Director (Finance) and concerned Director
  • To approve Procurement cases.
5. Empowered Committee (Natural Gas, LNG & Petrochemicals) 1. CMD – Chairperson
2.Director (Marketing)
3. Director (BD)
4. Director (Finance)
Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher
  • To approve:
    • (1) Import (other than procurement as per C&P Procedure) of Chemical, Specialty Chemicals, Petrochemicals and Hydrocarbons in line with guidelines, if any;
    • (2) Signing of Memorandum of Understanding (MoU)/Frame Work Agreement/Cooperation Agreement/ other similar agreements with LNG suppliers, agreeable to supply LNG on term basis to GAIL for jointly pursuing various gas sector opportunities in India/abroad;
    • (3) Sourcing of natural gas for the purpose of liquefaction on tolling basis;
    • (4) Transactions/matters as per guidelines related to inter-alia sourcing, shipping & sales for LNG/RLNG and as amended from time to time;
    • (5) LNG Transportation Optimization exercise:
      • a. Modifications, if required during the process in Transportation Optimization guidelines, volume, duration and source for Optimization
      • b. Benchmark Savings for GAIL
      • c. Initiating negotiations with the counterparties on price and term sheets
    • LNG Transportation Optimization transaction along with final term sheets with counterparties selected through the RFP proces
6. Finance Committee 1. Director (BD) - Chairperson
2. Director (Finance)
3. Dr. Banwari Lal 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher
  • To finalize Hedging strategy and financial matter referred to the Committee. To review various options available with GAIL to leverage its financial strength for funding of various projects/schemes which are approved.
7. H.R. Committee 1. CMD-Chairperson
2. All the Functional Directors 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher

(CMD/Functional Director, who are Disciplinary Authority or Appellate Authority in a disciplinary case; shall not form part of the quorum of such HR Committee. Accordingly, in all such disciplinary cases put up to HR Committee, Independent Director, if any, otherwise senior most Functional Director shall Chair the Committee)
  • Issues pertaining to rules and regulations relating to recruitment, promotions and condition of services of employees of the Company, social welfare schemes, incentives schemes and changes therein and amendment in CDA Rules, payment of gratuity and implementation of voluntary retirement scheme, subject to DPE guidelines.
  • To act as Appellate & Reviewing Authority of Executives of GAIL under GAIL Employees’ (Conduct, Disciplinary & Appellate) Rules, 1986.
  • Review of redressal of employee complaints.
  • Approve modalities and the period corresponding to the pandemic for booking the expenses incurred by the PRMS members for treatment of pandemic related ailments under revenue expenditure of the Company.
8. Nomination and Remuneration Committee 1. Dr. Banwari Lal Chairperson
2. Shri Rohit Mathur-
3. Smt. Rupa Saikia
Permanent Invitee(s):
(i) Director (HR)
(ii) Director (Finance) 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher, provided one of the Independent Director is present
  • Deliberate and decide on PRP pool and policy of distribution of Performance Related Pay (PRP) to employees.
  • Examination of issues relating to pay and perks other than PRP prior to consideration by the Board.
  • Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board a policy, relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees.
  • For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
    • a. use the services of an external agencies, if required;
    • b. consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
    • c. consider the time commitments of the candidates.
  • Formulation of criteria for evaluation of Independent Directors and the Board.
  • Devising a policy on diversity of Board of Directors.
  • Identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down and recommend to the Board their appointment and removal.
  • Whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors
  • Recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management.
  • Role of Nomination and Remuneration Committee shall be as per SEBI LODR Regulations, 2015; Companies Act, 2013; DPE guidelines and other statutory requirements as amended from time to time
9. Project Committee 1. CMD-Chairperson
2. Director (Finance)
3. Director (Projects)
4. Shri Rajeev Kumar
5. Concerned Functional Director 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher To approve-Projects exceeding Rs.100 crores and upto Rs. 250 crores including time and cost overrun, subject to DPE guidelines and Government Nominee Director is present in the meeting.

To recommend- Projects costing above Rs. 250 crore or more, subject to DPE guidelines.
10. Risk Management Committee 1. Director (BD) - Chairperson
2. Director (Finance)
3. Director (Projects)
4. Dr. Banwari Lal
Permanent Invitee(s):
i. Chief Risk Officer
ii. HOD- Corporate Strategy
iii. ED (F&A- HoD)
iv. HOD- Corporate BIS
v. ED (PC-O&M)
vi. ED (O&M-CO)
vii. ED (Marketing-Gas)
viii. ED (Mkt-INT LNG)
ix. ED (Projects)
x. HoD - HSE 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher
  1. 1) To formulate a detailed risk management policy which shall include:
    • a. A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
    • b. Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.
    • c. Business continuity plan.
  2. 2) To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Company;
  3. 3) To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
  4. 4) To periodically review the risk management policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
  5. 5) To keep the board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
  6. 6) The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.

Monitoring and reviewing the risk management plan, cyber security.

The Risk Management Committee shall coordinate its activities with other committees, in instance where there is any overlap with activities of such committee, as per framework laid down by the Board of Directors.

Role of Risk Management Committee shall be as per SEBI LODR Regulations, 2015; Companies Act, 2013, other statutory requirements and approved Risk Management Policy as amended from time to time.
11. Stakeholders’ Grievance Redressal Committee 1. Smt. Rupa Saikia - Chairperson
2. Director (HR)
3. Director (Finance)
4. Director (Projects)

In case of dispute related to a Directorate, the concerned Functional Director will not be member of the Committee, however, he will be an invitee to said agenda item(s). 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher To recommend to the Board for the following:
  • a) Redressal of the grievance of all stakeholders.
  • b) Taking suitable decision on the disputes referred for amicable settlement.
12. Stakeholders Relationship Committee 1. Smt. Rupa Saikia - Chairperson
2. Director (HR) 3. Director (BD) 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher
  • To specifically look into the various aspects of interest of shareholders, debenture holders and other security holders of the Company and matters relating to R&TA. To approve issuance of duplicate share certificate.
  • Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.
  • Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
  • Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
  • Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company.
  • Role of Stakeholders Relationship Committee shall be as per SEBI LODR Regulations, 2015; Companies Act, 2013 and other statutory requirements as amended from time to time.
13. Sustainable Development Committee 1. CMD-Chairperson
2. Director (BD)
3. Director (Projects)
4. Dr. Banwari Lal 		Two or 1/3rd of the strength of the Committee, whichever is higher
  • Formulating and monitoring of sustainable development plan and its execution.
  • Approval/Modification of Sustainability Report and Sustainability Policy.
  • Review HSE performance and emergency preparedness.
  • Recommend Emergency Response and Disaster Management Plan.
  • Review of net zero ambition and action plan.
क्र.सं. समिति का नाम गठन (28.03.2026 से प्रभावी) कोरम कार्यक्षेत्र
1. लेखापरीक्षा समिति 1. डॉ. बनवारी लाल - अध्यक्ष
2. निदेशक (विपणन)
3. श्रीमती रूपा सैकिया

स्थायी आमंत्रित सदस्य:
(i) निदेशक (वित्त)
(ii) लेखा परीक्षा प्रभारी 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • कंपनी में नैतिकता के सभी पहलुओं से संबंधित मामलों का निपटान करना ।
  • तिमाही आधार पर बजटीय पूंजीगत व्यय की समीक्षा करना ।
  • लेखापरीक्षा समिति की जिम्मेदारियां और अधिकार सेबी एलओडीआर विनियम, 2015; कंपनी अधिनियम, 2013; डीपीई दिशा-निर्देश और समय-समय पर संशोधित अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार होंगी । मौजूदा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान भूमिका/कार्यक्षेत्र अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है ।
2. व्‍यापार विकास और विपणन समिति 1. निदेशक (विपणन) – अध्यक्ष
2. निदेशक (व्यवसाय विकास)
3. निदेशक (वित्त)
4. श्री रोहित माथुर
5. डॉ. बनवारी लाल 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए जैसे:
    • i. समझौता ज्ञापन (एमओयू) (गेल और एमओपीएनजी के बीच समझौता ज्ञापन के अलावा); समझ का सारांश (एसओयू); सहयोग का सिद्धांत (पीओसी); सहयोग ज्ञापन (एमओसी); फ्रेमवर्क समझौता (एफए); समझौते के प्रमुख (एचओए); या समान प्रकृति के कोई अन्य दस्तावेज जो हैं:
      • क) बाध्यकारी प्रकार के और/या वित्तीय रूप से प्रतिबद्ध ; या
      • ख) केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/सीपीएसई/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सरकारी एजेंसियों/स्वायत्त निकायों के अलावा अन्य संस्थाओं के साथ व्यापार की नई लाइन में वित्तीय प्रतिबद्धता के बिना गैर-बाध्यकारी; या।
    • ii. विदेशों में कार्यालय खोलना।
    • iii. ii. बोली जमा करना :
      • क) पाइपलाइन आदि के लिए पीएनजीआरबी को,
      • बी) ईएंडपी ब्लॉक, नवीकरणीय ऊर्जा और किसी भी अन्य व्यावसायिक खंड की ओर।
    • iv. व्यापार के नए क्षेत्रों में विविधीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी।
    • v. प्रत्येक मामले में 50 करोड़ रुपये तक की पूर्व-व्यवहार्यता/विस्तृत व्यवहार्यता/वित्तीय मूल्यांकन/पूर्व-परियोजना गतिविधि/पायलट परियोजनाएं/अन्य संबंधित अध्ययन/गतिविधियां।
    • vi. प्राकृतिक गैस, एलएनजी, कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोजन, अमोनिया, जैव-ईंधन, गेलटेल और अन्य उत्पादों/उप-उत्पाद/सह-उत्पाद और सेवाओं से संबंधित नियम/विनियम/दिशानिर्देश।
    • vii. एलएनजी/आरएलएनजी के लिए सोर्सिंग, शिपिंग और बिक्री से संबंधित दिशानिर्देशों में प्रमुख संशोधन/परिवर्धन/विलोपन।
    • viii. इक्विटी भागीदारी के लिए टर्म शीट। डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन
  • बोर्ड को सिफारिश करने के लिए:
    • i. संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स/सहायक कंपनियों के गठन सहित पूंजीगत अंशदान (बाद के पूंजी योगदान को छोड़कर)।
    • ii. अधिग्रहण
    • iii- प्राकृतिक गैस, एलएनजी, कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन, अमोनिया, जैव-ईंधन, गेलटेल और अन्य उत्पादों/उप-उत्पाद/सह-उत्पाद और सेवाओं से संबंधित नीति।
    • iv. ईएंडपी ब्लॉकों से संबंधित खेती और खेती करना।
    • v. अतिरिक्त योगदान सहित अतिरिक्त भागीदारी हित या क्षेत्र विकास योजना पर निवेश के लिए मौजूदा ईएंडपी ब्लॉकों में निवेश।
    • vi. संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट्स/सहायक कंपनियों में इक्विटी हिस्सेदारी का विनिवेश/विलयन
  • समझौता ज्ञापन मापदंडों पर मध्यावधि प्रदर्शन की समीक्षा करना।
3. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. निदेशक (मानव संसाधन)
3. श्रीमती रूपा सैकिया 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, सीएसआर कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना।
  • क्या सीएसआर समिति की गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देश तथा अन्य संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप संपन्‍न हो रही है।
4. अधिकार प्राप्त संविदा एवं प्रापण समिति (ईसीपीसी) 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. सभी कार्यात्मक निदेशक 		अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और संबंधित निदेशक
  • खरीद संबंधी मामलों को मंजूरी देना।
5. अधिकार प्राप्त समिति (प्राकृतिक गैस, एलएनजी एवं पेट्रोकेमिकल्स) 1. श्री दीपक गुप्ता, अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री आरके जैन, निदेशक (वित्त)
3. श्री संजय कुमार, निदेशक (विपणन)
4. श्री राजीव कुमार सिंघल, निदेशक (व्‍यापार विकास) 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • निम्‍न को स्वीकृत करने के लिए:
    • (1) दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, रासायनिक, विशेष रसायन, पेट्रोरसायन और हाइड्रोकार्बन का आयात (सी एंड पी प्रक्रिया के अनुसार खरीद के अलावा)।
    • (2) एलएनजी आपूतकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/फ्रेमवर्क एग्रीमेंट/सहयोग करार/इसी प्रकार के अन्य करारों पर हस्ताक्षर करना, जो भारत/विदेश में गैस क्षेत्र के विभिन्न अवसरों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए गेल को आवधिक आधार पर एलएनजी की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो।
    • (3) टोलिंग आधार पर द्रवीकरण के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस की प्राप्ति।
    • (4) अन्य बातों के साथ-साथ एलएनजी/आरएलएनजी के लिए सोर्सिंग, शिपिंग और बिक्री से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित लेन-देन/मामले।
    • (5) एलएनजी परिवहन अनुकूलन अभ्यास:
      • क. संशोधन, यदि परिवहन अनुकूलन दिशानिर्देशों, मात्रा, अवधि और अनुकूलन के लिए स्रोत में प्रक्रिया के दौरान आवश्यक हो।
      • ख. गेल के लिए बेंचमार्क बचत।
      • ग. मूल्य और टर्म शीट पर समकक्षों के साथ बातचीत शुरू करना।
    • आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए समकक्षों के साथ अंतिम टर्म शीट के साथ एलएनजी परिवहन अनुकूलन लेनदेन ।
6. वित्त समिति 1. श्री संजय कुमार, निदेशक
(वित्त) - अध्यक्ष
2. श्री आयुष गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन)
3. श्री राजीव कुमार सिंघल, निदेशक (व्‍यापार विकास)
 समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • हेजिंग कार्यनीति और समिति को भेजे गए वित्तीय मामले को अंतिम रूप देना। गेल के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की समीक्षा करना ताकि अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपनी वित्तीय शक्ति का लाभ उठाया जा सके।
7. मानव संसाधन समिति 1. श्री दीपक गुप्ता, अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. सभी कार्यात्मक निदेशक 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो
(अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /कार्यात्मक निदेशक, जो अनुशासनात्मक मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी हैं| ऐसी मानव संसाधन समिति के कोरम का हिस्सा नहीं होंगे । तदनुसार, मानव संसाधन समिति के समक्ष रखे गए ऐसे सभी अनुशासनात्मक मामलों में, स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, अन्यथा वरिष्ठतम कार्यात्मक निदेशक समिति की अध्यक्षता करेंगे)
  • कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवाओं की शर्तों, सामाजिक कल्याण योजनाओं, प्रोत्साहन योजनाओं और उनमें परिवर्तन और सीडीए नियमों में संशोधन, ग्रेच्युटी का भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों और विनियमों से संबंधित मुद्दे, डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन ।
  • गेल कर्मचारी (आचरण, अनुशासनात्मक और अपील) नियम, 1986 के तहत गेल के कार्यपालकों के अपीलीय और समीक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करना ।
  • कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की समीक्षा ।
  • कंपनी के राजस्व व्यय के तहत महामारी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए पीआरएमएस सदस्यों द्वारा किए गए खर्चों की बुकिंग के लिए तौर-तरीकों और महामारी से संबंधित अवधि को मंजूरी देना ।
8. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 1. डॉ. बनवारी लाल – अध्यक्ष
2. श्री रोहित माथुर
3. श्रीमती रूपा सैकिया


स्थायी आमंत्रित सदस्य:
(i) निदेशक (मानव संसाधन) (ii) निदेशक (वित्त)
 समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • पीआरपी पूल और कर्मचारियों को प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के वितरण की नीति पर विचार-विमर्श करना और निर्णय लेना ।
  • बोर्ड द्वारा विचार करने से पहले पीआरपी के अलावा वेतन और भत्तों से संबंधित मुद्दों की जांच ।
  • एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और बोर्ड को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करना ।
  • एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड पर कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी । एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी । उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति यह कर सकती है:
    • क) यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें ।
    • ख) विविधता के संबंध में पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला के उम्मीदवारों पर विचार; तथा
    • ग) उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार ।
  • स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।
  • निदेशक मंडल की विविधता के संबंध में नीति तैयार करना ।
  • उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना ।
  • स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि का विस्तार करना या जारी रखना ।
  • बोर्ड को सिफारिश करना, सभी पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो, वरिष्ठ प्रबंधन को देय हो।
  • नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार होगी; कंपनी अधिनियम, 2013; डीपीई दिशा-निर्देश और अन्य सांविधिक आवश्यकताएं समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।
9. परियोजना समिति 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त)
3. निदेशक (परियोजनाएँ)
4. श्री रोहित माथुर
5. संबंधित कार्यात्मक निदेशक 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो, डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन 100 करोड़ रुपये से अधिक और 250 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए बैठक में समय और लागत में वृद्धि के अधीन और सरकार द्वारा नामित निदेशक उपस्थित रहेंगे। सिफारिश करना- 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की सिफारिश करना, डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन ।
10. जोखिम प्रबंधन समिति 1. निदेशक (व्यवसाय विकास) – अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त)
3. निदेशक (परियोजनाएँ)
4. डॉ. बनवारी लाल

स्थायी आमंत्रित:सदस्य (ओं) :
(i) मुख्य जोखिम अधिकारी
(ii) प्रमुख – कॉर्पोरेट रणनीति
(iii) कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा – प्रमुख)
(iv) प्रमुख – कॉर्पोरेट बीआईएस
(v) कार्यकारी निदेशक (पीसी–संचालन एवं अनुरक्षण)
(vi) कार्यकारी निदेशक (संचालन एवं अनुरक्षण – कॉर्पोरेट कार्यालय)
(vii) कार्यकारी निदेशक (विपणन–गैस) (viii) कार्यकारी निदेशक (विपणन–अंतरराष्ट्रीय एलएनजी) (ix) कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएँ) (x) प्रमुख – एचएसई 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्‍न शामिल होंगे:
    • अ. विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले किसी भी अन्य जोखिम सहित।
    • आ. पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
    • इ. व्यापार निरंतरता योजना।
  2. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
  3. जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है;
  4. समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करने के लिए, दो साल में कम से कम एक बार, जिसमें बदलती उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है;
  5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना;
  6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
  7. जोखिम प्रबंधन योजना, साइबर सुरक्षा की निगरानी और समीक्षा करना।



जोखिम प्रबंधन समिति निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी, ऐसे मामलों में जहां ऐसी समिति की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होता है ।

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार होगी| कंपनी अधिनियम, 2013, अन्य संवैधानिक आवश्यकताओं और समय-समय पर संशोधित जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी गई है ।
11. हितधारकों की शिकायत निवारण समिति 1. श्रीमती रूपा सैकिया – अध्यक्ष
2. निदेशक (मानव संसाधन)
3. निदेशक (वित्त)
4. निदेशक (परियोजनाएँ)

निदेशालय से संबंधित विवाद के मामले में, संबंधित निदेशक समिति का सदस्य नहीं होगा, हालांकि, वह उक्त एजेंडा आइटम (विषयों) के लिए आमंत्रित व्यक्ति होगा। 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो, निम्नलिखित के लिए बोर्ड को सिफारिश करना:
  • सभी हितधारकों की शिकायत का निवारण।
  • विवादों पर उपयुक्त निर्णय लेना जो सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संदर्भित किया गया है।
12. हितधारक संबंध समिति 1. श्रीमती रूपा सैकिया – अध्यक्ष
2. निदेशक (मानव संसाधन)
3. निदेशक (व्यवसाय विकास) 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • विशेष रूप से शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और कंपनी के अन्य प्रतिभूति धारकों के हित के विभिन्न पहलुओं और आर एंड टीए से संबंधित मामलों को देखना।
  • डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी देना।
  • सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के अंतरण/पारेषण, वाषक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
  • शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
  • रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
  • दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/संवैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।
  • स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी की भूमिका सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार होगी; कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर संशोधित अन्य वैधानिक आवश्यकताएं।
13. सतत विकास समिति 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
2. निदेशक (व्यवसाय विकास)
3. निदेशक (परियोजनाएँ)
4. डॉ. बनवारी लाल 		समिति की संख्या का दो या 1/3, जो भी अधिक हो,
  • सतत विकास योजना तैयार करना और उसके निष्पादन की निगरानी करना।
  • सतत विकास रिपोर्ट और सतत विकास नीति का अनुमोदन/संशोधन।
  • एचएसई प्रदर्शन और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करें।
  • आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना की सिफारिश करें।
  • नेट जीरो महत्वाकांक्षा और कार्य योजना की समीक्षा।

Role/Scope of the Audit Committee as per the Companies Act, 2013, SEBI LODR Regulations, 2015, DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010 etc.

  1. oversight of the listed entity’s financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
  2. *recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the listed entity;
  3. approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
  4. reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the board for approval, with particular reference to:
    • a) matters required to be included in the director’s responsibility statement to be included in the board’s report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;
    • b) changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
    • c) major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
    • d) significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
    • e) compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
    • f) disclosure of any related party transactions;
    • g) modified opinion(s) in the draft audit report;
  5. reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval
  6. reviewing, with the management, the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public issue or rights issue or preferential issue or qualified institutions placement], and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter;
  7. reviewing and monitoring the auditor’s independence and performance, and effectiveness of audit process;
  8. approval or any subsequent modification of transactions of the listed entity with related parties;
  9. scrutiny of inter-corporate loans and investments;
  10. valuation of undertakings or assets of the listed entity, wherever it is necessary;
  11. evaluation of internal financial controls and risk management systems;
  12. *reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
  13. reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
  14. discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
  15. reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board;
  16. *discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
  17. to look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors (if any);
  18. to review the functioning of the whistle blower mechanism
  19. **approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
  20. carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee
  21. reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding rupees 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments existing as on the date of coming into force of this provision;
  22. consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholders.
  23. review management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
  24. review management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditor
  25. review internal audit reports relating to internal control weaknesses;
  26. review the appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor
  27. review statement of deviations (if any):
    1. quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of SEBI LODR Regulations, 2015;
    2. annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of Regulation 32(7) of SEBI LODR Regulations, 2015;
  28. review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;
  29. review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament;
  30. provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors;
  31. review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources;
  32. consider and review the following with the independent auditor and the management
    • The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
    • Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses
  33. consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
    • Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
    • Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required informatio
  34. appointment of registered valuer for in respect of valuation is required to be made in respect of any property, stocks, shares, debentures, securities or goodwill or any other assets (herein referred to as the assets) or net worth of a company or its liabilities under the provision of the Companies Act, 2013;
  35. review the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary
  36. a related party transaction above rupees one crore, whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, to which the subsidiary of a listed entity is a party but the listed entity is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity if the value of such transaction, exceeds the lower of the following:
    1. ten percent of the annual standalone turnover of the subsidiary as per the last audited financial statements of the subsidiary; o
    2. the threshold for material related party transactions of listed entity as specified in Schedule XII of SEBI LODR Regulation.

* as per provision of section 139(5) of the Companies Act, 2013 – in case of Government Company like GAIL, the Comptroller and Auditor-General of India is empowered to appoint auditor of companies.
** As per Article 86(d) of Articles of Association of the Company - The Director (Finance) shall be the Chief Finance Officer of the Compan

SEBI Circular - SEBI/HO/MIRSD/ CRADT/ CIR/P/ 2019/121 dated November 04, 2019

  • Credit Rating Agencies shall meet the Audit Committee of the rated entity, at least once in a year, to discuss issues including related party transactions, internal financial control and other material disclosures made by the management, which have a bearing on rating of the listed NCDs.

SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

  • Review compliance with the provisions of SEBI PIT Regulations, 2015 at least once in a financial year and shall verify that the systems for internal control are adequate and are operating effectively.

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका/कार्यक्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार

  1. सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण;
  2. *सूचीबद्ध इकाई के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
  3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी;
  4. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से संदर्भ में:
    • क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (सी) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;
    • ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इसके कारण;
    • ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों से जुड़ी प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
    • घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
    • ड़) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
    • च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण;
    • छ) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विचार;
  5. 5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
  6. 6. प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, किसी मुद्दे (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम या अधिमान्य मुद्दे या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट], और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;
  7. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
  8. संबंधित पक्षों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन का अनुमोदन या कोई बाद में संशोधन;
  9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच;
  10. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;
  11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
  12. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता;
  13. आंतरिक ऑडिट फ़ंक्शन की पर्याप्तता की समीक्षा करना... स्टाफिंग, वरिष्ठता और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति सहित;
  14. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
  15. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा उन मामलों में किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां धोखाधड़ी या अनियमितता का संदेह है;
  16. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा के बारे में;
  17. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की समीक्षा;
  18. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा;
  19. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति;**
  20. लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को पूरा करना;
  21. सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या परिसंपत्ति आकार के 10% से अधिक के ऋण और/या अग्रिम से/निवेश की समीक्षा करना;
  22. विलय, विलय, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के तर्क, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करें और टिप्पणी करना;
  23. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की समीक्षा करना;
  24. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्रों/पत्रों की समीक्षा करना;
  25. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना;
  26. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करना;
  27. विचलन का समीक्षा विवरण (यदि कोई हो):
    1. क. सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो;
    2. ख. सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;
  28. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;
  29. संसद के सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;
  30. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना;
  31. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करना;
  32. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करें और समीक्षा करना:
    • कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    • स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ।
  33. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:
    • वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली ऑडिट सिफारिशों की स्थिति भी शामिल है
    • ऑडिट कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाइयाँ, जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है,
  34. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत किसी भी संपत्ति, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियों या सद्भावना या किसी अन्य संपत्ति (यहां संपत्ति के रूप में संदर्भित) या किसी कंपनी या उसकी देयताओं के संबंध में किए जाने वाले मूल्यांकन के संबंध में आवश्यक मूल्यांकन के संबंध में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति;
  35. वित्तीय विवरणों की समीक्षा करें, विशेष रूप से, गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश।
  36. एक करोड़ रुपये से अधिक का संबंधित पार्टी लेनदेन, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया हो, जिसमें एक सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन सूचीबद्ध इकाई एक पक्ष नहीं है, को सूचीबद्ध इकाई की लेखा परीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी यदि इस तरह के लेनदेन का मूल्य निम्नलिखित में से कम से अधिक है:
    1. सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर का दस प्रतिशत; या
    2. सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची XII में निर्दिष्ट सूचीबद्ध इकाई के सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सीमा।

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधान के अनुसार - गेल जैसी सरकारी कंपनी के मामले में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कंपनियों के लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार है ।
** कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 86 (डी) के अनुसार - निदेशक (वित्त) कंपनी का मुख्य वित्त अधिकारी होगा ।

सेबी परिपत्र - सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / सीआरएडीटी / सीआईआर / पी / 2019/121 दिनांक 04 नवंबर, 2019

  • क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वर्ष में कम से कम एक बार रेटेड इकाई की ऑडिट कमेटी से मिलेंगी, ताकि संबंधित पार्टी लेनदेन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और प्रबंधन द्वारा किए गए अन्य भौतिक प्रकटीकरणों, जिनका सूचीबद्ध एनसीडी की रेटिंग पर प्रभाव पड़ता है, सहित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

  • · सेबी पीआईटी विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना और यह सत्यापित करना कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।